भगवान बिरसा मुण्डा और सभ्यता की चेतना का जागरण

बिरसा मुण्डा ने पारम्परिक अधिकारों के लिए संघर्ष को जनजातीय पहचान, सम्मान, स्वशासन और सभ्यता के आत्मविश्वास की एक बड़ी जागरूकता में बदल दिया।

उनके उलगुलान को अक्सर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में याद किया जाता है लेकिन इसका गहरा महत्व उस दुनिया को बचाने की कोशिश में छिपा है, जिससे एक समुदाय की जमीन, जंगल, पारम्परिक संस्थाएं, आध्यात्मिक परम्पराएँ और सामूहिक जीवन जुड़े हुए थे।

बिरसा के नेतृत्व ने इन सभी कड़ियों को जोड़कर विरोध और बदलाव का एक बड़ा आन्दोलन खड़ा किया। उन्होंने शोषण करने वाली व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन साथ ही अपने लोगों से सामाजिक सुधार करने, संगठित होने और अपनी विरासत पर भरोसा वापस पाने का आह्वान भी किया। यही बात जनजातीय इतिहास को समझने के लिए उनकी विरासत को महत्वपूर्ण बनाती है।

भारत जब 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयन्ती मना रहा है, तब उनकी विरासत हमें पुरखों के अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक आजादी को बचाने के लिए हुए जनजातीय संघर्ष को गहराई से समझने की प्रेरणा देती है।

बिरसा मुण्डा और जनजातीय समाज की स्थिति

जब उन्नीसवीं सदी के आखिर में भगवान बिरसा मुण्डा छोटानागपुर इलाके में एक नेता के रूप में उभरे, तब मुण्डा समुदाय के सामने मुश्किलें सिर्फ गरीबी या ज्यादा कर तक सीमित नहीं थीं। इन मुश्किलों ने समुदाय के जीवन की बुनियाद को भी प्रभावित किया था। जमीन पर आम लोगों का अधिकार कम होता जा रहा था। बाहरी लोग और बिचौलिए ताकतवर हो रहे थे। जबरन मजदूरी और लगान की माँग ने किसानों पर बोझ बढ़ा दिया था। गाँव की पारम्परिक संस्थाएँ भी समुदाय से जुड़े फैसलों में अपना अधिकार खोती जा रही थीं।

जमीन नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके का संघर्ष

मुण्डा समाज का अपनी जमीन से गहरा रिश्ता था। खुंटकट्टी व्यवस्था में उन परिवारों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी, जिन्होंने गाँव की जमीन को साफ करके वहाँ बस्तियाँ बसायी थीं।

इस व्यवस्था ने जमीन, वंश, समुदाय की सदस्यता, रोजी-रोटी और स्थानीय अधिकारों को साझा जिम्मेदारियों और पारम्परिक तरीकों से जोड़ रखा था लेकिन अंग्रेजी शासन की राजस्व व्यवस्था में इस पूरी व्यवस्था को ज्यादातर जमींदार, किरायेदार, लगान और हस्तांतरण योग्य सम्पत्ति जैसी श्रेणियों में देखा जाता था। इन श्रेणियों में मुण्डा समाज के पारम्परिक अधिकारों और आपसी रिश्तों को हमेशा जगह नहीं मिलती थी।

जैसे-जैसे बिचौलियों की ताकत बढ़ी, वैसे-वैसे कई किसानों को जमीन से बेदखली, कर्ज और जबरन मजदूरी का सामना करना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि जमीन के अधिकार खत्म होने का मतलब समुदाय की आजादी का खत्म होना भी बन गया। यही बिरसा के आन्दोलन का मुख्य आधार था। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि राजस्व कौन वसूलेगा, बल्कि यह था कि किसी समुदाय की जमीन पर शासन करने और उसका भविष्य तय करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए।

जल, जंगल और जमीन : स्वायत्तता का आधार

जल, जंगल और जमीन का नारा लोगों और उनके क्षेत्र के बीच पुराने रिश्ते को दिखाता है। जंगल से भोजन, ईंधन, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजें मिलती थीं। जमीन खेती और बस्तियों को बनाए रखती थी। पानी और प्राकृतिक संसाधनों से समुदाय का जीवन जुड़ा हुआ था। मुण्डा समाज के लिए ये संसाधन केवल जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं थे, बल्कि पारम्परिक ज्ञान, सामाजिक रिश्तों और पीढ़ियों से चली आ रही जिम्मेदारियों का हिस्सा थे। जमीन और जंगलों पर अपना अधिकार खोने का मतलब था, अपने पुराने तरीके से जीवन जीने की क्षमता खो देना। बिरसा ने इस परेशानी को एक राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने जमींदारों, ठेकेदारों और अंग्रेजी अधिकारियों के शोषण को सामने लाया और पुरखों के अधिकार वापस दिलाने की माँग की।

उनके आन्दोलन ने जनजातीय इलाकों पर बाहरी लोगों का अधिकार थोपने की व्यवस्था को चुनौती दी इसलिए 1899-1900 का उलगुलान, यानी बड़ा विद्रोह, केवल हथियारों से लड़ी गई लड़ाई नहीं था। यह इस बात पर जोर था कि मुण्डा समुदाय का अपना इतिहास, सामाजिक व्यवस्था और खुद अपने फैसले लेने का अधिकार है। मुण्डा राज की उनकी माँग ने उस समय की राजनीतिक भाषा में इसी इच्छा को सामने रखा।

समाज सुधार और अपनी पहचान पर गर्व

बिरसा का योगदान केवल विरोध और संघर्ष को एकजुट करने तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज को अन्दर से मजबूत करने की कोशिश भी की। उन्होंने अनुशासन, एकता और नैतिक आचरण पर जोर दिया। साथ ही उन कामों को छोड़ने की बात कही, जिन्हें वे समाज के लिए नुकसानदायक मानते थे। उन्होंने लोगों से नशा छोड़ने और अंधविश्वास तथा शोषण करने वाली धार्मिक प्रथाओं का विरोध करने की अपील की। ये सुधार इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि जनजातीय समाज अपने बदलाव के लिए खुद भी प्रयास कर रहा था। बिरसा ने अपने लोगों को किसी बाहरी सुधारक का इंतजार करने वाले असहाय लोगों के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उनसे अपने कामों पर विचार करने, अपना आत्मविश्वास वापस पाने और सामूहिक जीवन को व्यवस्थित करने का आह्वान किया। उनके कार्यक्रम में सामाजिक बदलाव और राजनीतिक संघर्ष एक-दूसरे को मजबूत करने वाले हिस्से थे।

बिरसा का आध्यात्मिक नेतृत्व

बिरसा के आध्यात्मिक नेतृत्व ने उनके अनुयायियों के बीच पहले से प्रचलित धार्मिक शब्दों और परंपराओं को भी अपनाया। धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से समाज की यादों में उनकी गहरी जगह दिखाई देती है। उनके अनुयायी उन्हें केवल एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक बदलाव और अपनी दुनिया की रक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में भी देखते थे। हालांकि बिरसा से जुड़ी हर सीख और घटना की जानकारी को सावधानी से समझने की जरूरत है। बाद में सुनाई गई बातों में कई बार मौखिक परम्पराएँ, भक्ति से जुड़ी बातें और ऐतिहासिक जानकारियाँ एक साथ मिल जाती हैं लेकिन एक बड़ी बात साफ है कि इस आन्दोलन ने जमीन और अधिकारों की माँग के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सुधार को भी जोड़ा।

इतिहास और पहचान वाला जनजातीय आन्दोलन

जनजातीय समुदायों के इतिहास को अक्सर बाहरी लोगों के बनाए नजरिये से समझाया जाता रहा है। अंग्रेजी शासन के समय लिखे गए विवरणों में समुदायों को अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा गया, उनकी परम्पराओं को दर्ज किया गया और अक्सर उनके सामाजिक जीवन को अंग्रेजी प्रशासन की सोच के आधार पर समझाया गया। बाद के कुछ नजरियों में जनजातीय आन्दोलनों को केवल जमींदारों और किसानों के बीच संघर्ष या धार्मिक बदलाव के विरोध तक सीमित कर दिया गया। आर्थिक शोषण और धार्मिक टकराव उस समय की सच्चाई का हिस्सा थे, लेकिन इनमें से कोई भी बिरसा के आंदोलन का पूरा अर्थ नहीं बताता।

केवल वर्ग संघर्ष के नजरिये से देखने पर वंश, पारंपरिक अधिकार, पवित्र स्थानों और सामूहिक पहचान की अनदेखी हो सकती है। इसी तरह, केवल मिशनरियों के काम पर ध्यान देने से उनके जीवन को धर्म परिवर्तन के विरोध तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि यह समुदाय की आजादी के लिए एक बड़ा आंदोलन था।

जनजातीय समाज और उसका इतिहास

जनजातीय नजरिये से इतिहास को समझने की शुरुआत इस बात को मानने से होती है कि मुण्डा समाज के पास अंग्रेजी शासन से पहले भी अपनी संस्थाएँ, परम्पराएँ, ज्ञान की व्यवस्थाएँ और ऐतिहासिक यादें थीं। उनका विरोध बाहर से लायी गयी किसी सोच का परिणाम नहीं था। यह बदलती राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के उनके अनुभव और पीढ़ियों से मिले अधिकारों की रक्षा करने के उनके इरादे से पैदा हुआ था। यह नजरिया जनजातीय समुदायों को भारत के सभ्यतागत इतिहास से अलग रखने से भी बचाता है।

उनकी परम्पराएँ पूजा-पाठ, लेन-देन और सांस्कृतिक मेलजोल के बड़े दायरों से जुड़ते हुए अपने स्थानीय रूप में विकसित हुईं। भारत की सभ्यता का विकास अलग-अलग क्षेत्रीय परम्पराओं और समुदायों के मेलजोल से हुआ है। इनमें हर समुदाय ने अपना ज्ञान और अपनी परम्पराएँ दी हैं इसलिए बिरसा की विरासत को मुण्डा समाज और भारत की बड़ी कहानी, दोनों के हिस्से के रूप में समझा जा सकता है। इसके लिए स्थानीय पहचान को मिटाने या सभी जनजातीय परंपराओं को एक जैसा बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय इतिहास में उन्हें उनकी अपनी पहचान और योगदान के साथ जगह दी जाए।

ईसाई मिशनों के विस्तार पर ई. ए. गेट

शरत चन्द्र राय की 1912 में प्रकाशित पुस्तक ‘द मुण्डाज एण्ड देयर कन्ट्री’ की भूमिका में उस समय भारत के जनगणना आयुक्त ई. ए. गेट ने छोटानागपुर में ईसाई मिशनों के बढ़ने को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने मुण्डा समाज को शिक्षा और सहायता देने का श्रेय मिशनरियों को दिया लेकिन यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन की सफलता का बड़ा कारण मिशनरी संस्थाओं से मिलने वाले तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लाभ थे। गेट ने आगे बताया कि मिशनरियों ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया था। उनकी इस टिप्पणी से पता चलता है कि मुण्डा समाज में ईसाई धर्म के फैलने के पीछे आर्थिक सहायता और शिक्षा तक पहुँच भी महत्वपूर्ण कारण थे।

उलगुलान और संघर्ष के परिणाम

अंग्रेजी सरकार ने आखिरकार बिरसा के विद्रोह को दबा दिया। बिरसा को फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया और उसी साल 9 जून को रांची जेल में 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सरकारी अभिलेखों में उनकी मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया है। हालांकि लोगों की यादों में उन्हें जहर दिए जाने का शक बना हुआ है, लेकिन बिना पक्के प्रमाण के इस बात को सच मानकर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

बिरसा के आन्दोलन का प्रभाव

इस आन्दोलन के परिणाम बिरसा की गिरफ्तारी और मृत्यु तक सीमित नहीं रहे। इसने किसानों के भीतर गहरे असंतोष और जमीन के पुराने अधिकारों को बचाने में अंग्रेजी शासन की नाकामी को सामने ला दिया। इसके बाद हुए सर्वेक्षणों और कानूनी उपायों के परिणामस्वरूप 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। इस कानून ने मुण्डारी खुंटकट्टी अधिकारों सहित जमीन के पुराने अधिकारों की कई महत्वपूर्ण श्रेणियों को मान्यता दी और जनजातीय जमीन के हस्तान्तरण पर रोक लगा दी।हालांकि इस कानून से हर माँग पूरी नहीं हुई और न ही जमीन से जुड़े सभी विवाद खत्म हुए।

इसका महत्व इस बात में है कि, लगातार हुए संघर्ष ने अंग्रेजी सरकार को उन पारम्परिक व्यवस्थाओं को मानने के लिए मजबूर किया, जिन्हें वह पहले समझने और स्वीकार करने में नाकाम रही थी। यह बिरसा की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

क्षेत्रीय नायक से बने राष्ट्रीय पहचान

देश के इतिहास में बिरसा मुण्डा का स्थान इसलिए बढ़ा है, क्योंकि उनका जीवन अंग्रेजी शासन के विरोध, सामुदायिक अधिकारों, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। संसद परिसर में उनकी प्रतिमा और 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना ऐसे योगदान को पहचान देता है, जिसे आजादी के आन्दोलन के मुख्य इतिहास में लम्बे समय तक सही जगह नहीं मिली। इस तरह की पहचान से जनजातीय इतिहास, भाषाओं, मौखिक परम्पराओं, पारम्परिक संस्थाओं और ज्ञान की व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा। इससे यह भी समझने में मदद मिलेगी कि अंग्रेजी शासन के दौरान अलग-अलग समुदायों ने अपनी आजादी और अधिकारों की रक्षा कैसे की।

जनजातीय इतिहास को समझने का अपना नजरिया

जनजातीय समुदायों के इतिहास को समझने का अधिकार किसके पास है? दशकों से अंग्रेजी शासन के समय लिखे गए विवरणों और बाद में बने अलग-अलग वैचारिक नजरियों ने जनजातीय समाज के अतीत को समझने में बड़ी भूमिका निभाई है। खास तौर पर वामपन्थी इतिहास लेखन ने कई बार जनजातीय आन्दोलनों को मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष, आर्थिक शोषण और पहले से बनी सामाजिक व्यवस्थाओं के विरोध के रूप में देखा है, हालांकि ये सभी बातें इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन इनके आधार पर किसी पूरे समुदाय की पहचान, विश्वास, परम्पराओं और सभ्यतागत यादों को नहीं समझा जा सकता।

इस तरह के सीमित नजरिये से जनजातीय समुदायों को अलग-थलग समाज के रूप में दिखाने का खतरा रहता है, जिनकी पहचान केवल बाहरी दुनिया के साथ उनके संघर्षों से जुड़ी हुई है। ऐसे नजरिये सांस्कृतिक मेलजोल, आध्यात्मिक परम्पराओं, पारम्परिक संस्थाओं और उन ऐतिहासिक रिश्तों को नजरअन्दाज कर देते हैं, जिन्होंने इन समुदायों को भारत की बड़ी सभ्यतागत परम्परा से जोड़ा है।

इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे समुदायों की अधूरी तस्वीर सामने आती है, जिनका इतिहास उन सीमित श्रेणियों से कहीं ज्यादा समृद्ध है, जिनके आधार पर उन्हें समझने की कोशिश की जाती रही है।

जनजातीय समाज को उसके इतिहास के केंद्र में रखना

जनजातीय नजरिया समुदाय को उसके अपने इतिहास के केन्द्र में वापस लाता है। यह मानता है कि इन समुदायों के पास अंग्रेजी शासन के हस्तक्षेप से बहुत पहले से ही शासन, ज्ञान, पूजा, सामाजिक संगठन और पर्यावरण को समझने की अपनी व्यवस्थाएँ थीं। उनकी परम्पराएँ किसी बाहरी मान्यता की प्रतीक्षा नहीं कर रही थीं और न ही उनकी पहचान आधुनिक राजनीतिक या वैचारिक आन्दोलनों से बनी थी। वे पीढ़ियों के अनुभव, सांस्कृतिक मेलजोल और निरन्तरता से विकसित हुई थीं। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा को केवल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले या खेती से जुड़े संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए।

वे समाज को जगाने वाले ऐसे नेता थे, जिन्होंने पुरखों के अधिकारों की रक्षा को सामाजिक सुधार, आध्यात्मिक सुधार और सामूहिक आत्मसम्मान से जोड़ा। उनके आन्दोलन ने दिखाया कि जमीन और रोजी-रोटी की रक्षा को सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संस्थाओं की रक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

उलगुलान का संदेश और भारत की सभ्यता में जनजातीय समाज का योगदान

उलगुलान का बड़ा संदेश केवल मुंडा समाज के इतिहास तक सीमित नहीं है। भारत की सभ्यता की ताकत अलग-अलग समुदायों, परम्पराओं और ज्ञान की व्यवस्थाओं की भागीदारी पर टिकी हुई है। जनजातीय समुदाय इस विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे भारत के ऐतिहासिक सफर से बाहर रहने वाले समाज नहीं हैं। उनके योगदान को पहचानने से उनकी अलग पहचान कमजोर नहीं होती, बल्कि और मजबूत होती है। इसलिए बिरसा मुण्डा की विरासत उनके समाज और पूरे देश, दोनों की विरासत है।

उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि असली मजबूती तब शुरू होती है, जब कोई समुदाय अपनी विरासत पर भरोसा बनाए रखता है, अपने पारंपरिक अधिकारों का उपयोग करता है और भारत की राष्ट्रीय यात्रा में बराबर के हिस्सेदार के रूप में शामिल होता है। उलगुलान केवल एक साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि यह अपने समाज, अपनी दुनिया को बचाने और अपना भविष्य खुद बनाने के अधिकार का दावा था।